(१) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ ।

(२) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यसको विशिष्टिकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को निमन्त्रणा वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सरकारी कामको सिलसिलामा विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा खाना र बस्नको व्यवस्था आफैले गर्नु पर्ने भएमा भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण खर्च पाउनेछ ।
(३) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै विदेशी मुलुक वा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यसको विशिष्टीकृत निकाय वा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को निमन्त्रणामा त्यस्तो मुलुक वा संस्थाको अतिथिको रूपमा भ्रमण गर्दा बस्ने व्यवस्था मात्र भएकोमा त्यस्ता मुलुकमा बसेको अवधिको लागि उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको आधा रकम दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रूपमा पाउनेछ ।

(४) प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले खान बस्नको लागि व्यवस्था गर्ने गरी आतिथ्यता प्रदान गरेको र पाकेट खर्च नदिएको भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने रकमको एक चौथाई रकम मात्र पाकेट खर्च बापत पाउनेछ ।

(५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्दा आयोजक संस्था वा सम्बन्धित विदेशी मुलुकले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएकोमा यस दफा बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता वा पाकेट खर्च उपलब्ध गराईने छैन ।

(६) दुई वर्षमा एकपटक पनि विदेश भ्रमणको अवसर नपाएका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सर्वाेच्च अदालतको सिफारिसमा नेपाल सरकारले न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रयोजनको लागि विदेश भ्रमणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ र यसको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

(७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वदेशी वा विदेशी गैर सरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले विदेश भ्रमण गर्ने छैनन् ।